व्यापाऱ्यांनी डाव साधलाच, शेतकरी नेते राहिलेझोपेतच [कापसावरील आयात शुल्क माफ, विदर्भ मतदार चे भाकीत खरे ठरले ]
राळेगाव प्रतिनिधी - विलास साखरकर (8208260998 ) आदिवासी बहुल राळेगाव तालुक्याची सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबुन आहे. तालुक्यावर यंदा अतिवृष्टीची कुऱ्हाड कोसळली. नापिकीचे स्पष्ट संकेत दिवाळी आधीच उमटू लागले होते. महत्वाचे पीक कपाशी, यंदा उत्पादन खर्च अधिक व उत्त्पन्न कमी या दृष्टचक्रात सापडले. त्यावर केंद्राने कापूस आयातीवरील 11 टक्के आयात शुल्क माफ केले आणि बाजारभाव गडगडले. दै. विदर्भ मतदार ने 23 डिसेंबर च्या अंकात केलेले भाकीत अखेर खरे ठरले. मात्र या महत्वाच्या मागणीकडे सर्वपक्षीय नेत्यांनी साफ दुर्लक्ष केल्याने कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया या व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने आपला डाव साधलाच. शेतकरी नेते म्हणवणारे झोपेत राहिले.
कापडं उद्योजक व व्यापाऱ्यांची संघटना असणाऱ्या कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेने डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे कडे निवेदना द्वारे मागणी केली. त्यात कापसाची आवक कमी असल्याने देशातील कापडं उद्योग ठप्प पडत असल्याचे चित्र रंगवण्यात आले. जागतिक बाजारात कापसाचे दर कमी असल्याने कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क रद्द करावे अशी आग्रही मागणी केंद्रा कडे करण्यात आली. अर्थात देशातील कापसाचे भाव पाडण्याचे नियोजन या मागणीच्या मुळाशी होते. वास्तविक या मागणीतील फोलपणा लगेच लक्षात यावा अशी आकडेवारी समोर आहे. मागील वर्षी कापसाला 12 ते 14 हजार रु. क्विंटल दर मिळाला. तेव्हा व्यापाऱ्यांचा कापडं उद्योग काही बंद पडला नाही. या वर्षी तर रुपयाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारात अवमूल्यन झाल्याने जो थोडा बहुत बाजारभाव वाढला त्याचे हे एक कारण आहे. नाहीतर देशांतर्गत कापसाला 6 हजाराच्या वर भाव आजही नसता.
केंद्रात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो त्यावर व्यापारी लॉबी ची कमांड असते. त्यांच्या मागणीपाठी सरकार पळते असा एकदंरीत आजवरचा अनुभव. त्या नुरुप घडामोडी घडल्या. केंद्राने कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क माफ केले. आणि डिसेंबर च्या अखेर ऑस्ट्रेलियातुन कापूस धाग्याच्या तीन लाख गाठी आयात करण्यात आल्या. भारतीय कापडं उद्योगाला लागणाऱ्या एकूण कापसापैकी हे प्रमाण 3 टक्के असले तरी याने देशातील कापूस उत्पादकांच्या तोंडाशी आलेला 9 ते 10 हजार क्विंटल हा भाव हिसकावून घेतला.
11 टक्के आयात शुल्क माफ केल्याने या पुढे जागतिक स्तरावरील चीन, अमेरिका सह विविध देशातून कापसाची आवक भारतात पुढील काळात होणार असल्याने येथील कापूस उत्पादकाला बाजारभाव मिळणार नाही. याचा फटका विदर्भातील शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
कॉटन असोसिएशन ने ज्या वेळी आयात शुल्क माफ करण्याची मागणीसाठी केंद्राकडे केली. तेव्हा या मागणीला प्रचंड विरोध करण्याची गरज होती. मात्र सर्व पक्षीय शेतकरी नेते झोपेत राहिले. सामान्य शेतकरी आयात -निर्यात धोरणाबाबत अनभीज्ञ असतो, मात्र त्याला या बाबत अवगत करने हे नेतृत्वाचे कामं असते त्या आघाडीवर कोणतेच मोठे आंदोलन करण्यात आले नाही. आताही या बाबत चकार शब्द नेत्यांच्या मुखातून निघताना दिसतं नाही. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या या नेत्यांना शेतकर्यांची आठवण होते ती केवळ निवडणुका असतांना हे भीषण असले तरी वास्तव आहे यात शन्का नाही.
शेतकरी आत्महत्येचा आलेख वाढला
या वर्षी आतापर्यंत तब्बल 30 शेतकऱ्यांनी नापिकी, कर्जबाजारीपणा मुळे आपली जीवनयात्रा संपवली. यंदा उत्पादन खर्चात वाढ झाली. बियाणे, खते व मजुरी मुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. दिवाळी आधी अतिवृष्टीच्या मदतीचा काही अंशी हातभार लागला खरा, पण खरी मदार होती ती कापसाच्या दरावर. मागील वर्षी कापसाला 13 हजार रु. प्रति क्विंटल दर मिळाला. यंदा किमान 10 हजार तरी मिळेल ही खात्री होती. या दराच्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी कापूस बाजारात आणला नाही. आता नवीन वर्ष सुरु होऊन देखील दरात तेजी नाही. ऑस्ट्रेलिया, चीन मधून कापूस आयात करण्यात आला. या उपर अनेक देशातून कमी दरात कापूस येणार असेल तर शेतकऱ्यांचे मरण निश्चित आहे. नूपरीत तेरावा महिनागत तुरीच्या देखील आयातीचे दार किलकिले करण्यात आले आहे.
0 टिप्पण्या