जिल्हयातील ६११४ कृषी पंप जोडणीचे प्रस्ताव २०१८ पासून कार्यवाहीच्या प्रतिक्षेत
वाशिम - उच्चदाब वितरण प्रणाली व कृषी धोरणाअंतर्गत कृषी सिंचनाकरीता जिल्हयातील शेतकर्यांनी २०१८पासून भरलेले एकूण ६११४ अर्ज महावितरणच्या टेबलावर धुळखात पडले असून निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहेत. आपल्याला कृषीपंप जोडणी मिळेल या भ्रमात असलेल्या जिल्हयातील शेतकर्यांचे सिंचनाअभावी जबर नुकसान होत आहे. याकडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने लक्ष वेधत या शेतकर्यांना त्वरीत कृषी जोडणी द्यावी यासाठी जिल्हाध्यक्ष मनिष डांगे यांच्या नेतृत्वात २९ डिसेंबर रोजी महावितरण निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात नमूद आहे की, कृषी पंप चालू देयकांची नियमित भरणा करण्यासाठी कृषी ग्राहकांना वीज बिलांमध्ये भरीव सूट देऊन, कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा सक्षम करण्याचा व दिवसा वीज पुरवठा करण्याचा शासनाचा मानस आहे. कृषी वीज पंप धोरणांतर्गत कृषी पंप वीज ग्राहकांना तत्काळ वीज कनेक्शन देणे नियोजित आहे. शेतकर्यांना नवीन वीजजोडणी कृषीपंपाची थकबाकी वसुली तसेच, नवीन कृषीपंप वीजजोडणी धोरणाच्या यशस्वीतेसाठी महावितरणतर्फे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यात, पुढील तीन वर्षांत ग्राहक आणि शासनावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार न टाकता सर्व कृषी ग्राहकांना टप्प्याटप्प्याने कायमस्वरूपी दिवसा आठ तास वीजपुरवठा मिळावा देण्याचे नियोजन आहे. शासन निर्णयानुसार नवीन सर्वंकष कृषी वीज धोरण २०२० जाहीर केले आहे. त्यात कृषीपंपांना २०० मीटरपर्यंत
लघुदाब वाहिनीद्वारे नवीन वीजजोडणी, २००ते ६०० मीटरपर्यंत उच्चदाब वाहिनीद्वारे (कतऊड) नवीन वीजजोडणी, ६०० मीटरवरील कृषिपंप ग्राहकांना सौरकृषिपंपाद्वारे नवीन वीजजोडणी तसेच विद्यमान कृषिपंप ग्राहकांना पारेषणविरहित सौर कृषिपंप घेण्याचा पर्याय आहे. यानुसार खरीप आणि रब्बी हंगामात बारमाही पिके घेवून आपल्या आर्थिक उत्पन्नात भर टाकण्याच्या उद्देशाने सन २०१८ पासून ६११४ शेेतकर्यांनी आपल्या शेतात कृषी पंपाची जोडणी व्हावी यासाठी महावितरणकडे रितसर अर्ज व प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र या अर्जावर अद्यापही कार्यवाही झाली नसल्यामुळे शेतकरी कृषीपंप जोडणीपासून वंचित असून त्यांच्या शेतीचे जबर नुकसान होत आहे. याकडे मनसेने लक्ष वेधत या शेतकर्यांना त्वरीत विजजोडणी द्यावी अन्यथा शेतकर्यांच्या असंतोषाचा महावितरणला सामना करावा लागेल असा इशारा दिला आहे.
0 टिप्पण्या