वनविभागाचा जिओ कंपनीवर मायेचा हात. . . .

प्रतिनिधी : अजय लहारे

विक्रमगड:-वनविभागाचा जिओ कंपनीवर मायेचा हात असल्याचे दिसुन येते,गरिब-गरजु भुमीहीन शेतकरी (पलाटधारक) वनविभागाकडे स्वत:च्या पलाटामध्ये स्वत:चा व आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह करण्याकरिता गेल्या कित्येक वर्षापासुन झाडे सफाई व सपाटीकरण करुन लागवडीसाठी परवानगी मागतात. तरि सुद्धा वनविभाग गरजु पलाटधारकांना परवानगी देत नाही, परंतु जिओ कंपनीवर वनविभागाची जास्तच माया असल्याचे दिसुन येते.जिओ कंपनीला एकरेषीय प्रकल्पांबाबत झाडे तोडण्यास व कामे सुरु करणेसाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

मे.रिलायन्स जिओ इन्फॉकॉम लिमिटेड नागपुर यांना तालुका-जव्हार,विक्रमगड व वाडा जि.पालघर मधील राज्यमहामार्ग क्रमांक-३०, ३४अ,७७ व प्रमुख जिल्हामहामार्ग २१,जव्हार-साकुर-पोचाडे-वाडा च्या कडेने वनविभागाच्या जमिनित भुमीगत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन खोदण्यास वनविभागाने परवानगी दिलेली आहे.परंतु एखादा गरजु पलाटधारक त्याच्या स्वत:च्या वनपट्यात उदरनिर्वाहासाठी झाडे-झुडपे तोडण्यास व सफाई करण्यास परवानगी मागतोय तर त्याला परवानगी न देता,उलट त्याला शासनाच्या कायद्याची जाणीव करुन दिली जाते व शासनाच्या कायद्याचा धाक दाखवला जातो.

गरिब-गरजु माणुस इंटरनेटने उदरनिर्वाह करु शकतो की,आपल्या वनपलाटात जमिन कसुन आपल्या परिवाराचं पोट भरुन सुखी राहु शकतो? वनविभागाची अश्या मोठ्या प्रकल्पांना त्वरित परवानगी दिली जाते. आणि गरिब-गरजु लोकांना का परवानगी दिली जात नाही? गरजु लोकांवरतीच शासनाचा कायदा चालतो का?डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वांना समान हक्क अधिकार दिलेले आहेत,तरि सुद्धा सामान्य माणसांवरती अन्याय होत असल्याचे दिसुन येते.