केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी निफाड ड्राय पोर्ट जमीन खरेदीसाठी दिले जेएनपीए ला निर्देश : डॅा. भारती पवार
नवी दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (JNPA) ने सरकारच्या "सागरमाला" उपक्रमांतर्गत नाशिक (इनलँड कंटेनर डेपो) येथे ड्राय पोर्ट/एमएमएलपीचा विकास हाती घेतला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतात उत्तम कनेक्टिव्हिटी, लॉजिस्टिक सुविधा प्रदान करणे आणि मध्य आणि उत्तर महाराष्ट्रातील बंदरात अधिक वाहतुकीस प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने, जेएनपीए व्यवस्थापनाने लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात ड्राय पोर्ट विकसित करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्याबाबत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॅा. भारती पवार यांनी पाठपुरावा केला होता. याबाबत केंद्रीय शिपींग व पोर्ट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या दिल्ली येथील दालनात मंत्री डॅा. भारती पवार यांनी नियोजित ड्राय पोर्ट बाबत जमीन हस्तांतरणाचे कार्यवाही होणेसाठी आग्रही मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी निर्देश देण्यात आल्याचे डॅा. भारती पवार यांनी सांगितले.
यानुसार नाशिक विभागातून कृषी उत्पादन, द्राक्षे, कांदा, डाळिंब, निर्जलित कांदे, प्रक्रिया केलेली कृषी उत्पादने, बांधकाम यंत्रे, ऑटोमोबाईल्स आणि औषधी उत्पादने इत्यादींची प्रचंड निर्यात विचारात घेऊन ड्राय पोर्ट/एमएमएलपीचा विकास प्रस्तावित करण्यात आला. तदनंतर दिल्ली च्या वरीष्ठ अधिकारी यांनी निफाड येथील नियोजित जागेची पाहणी देखील केला होती. जागेच्या सातबारा बाबत नोंदीमधील जीएसटी व इतर बोजा कमी करुन सातबारा केंद्र सरकारला सादर करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी नाशिक यांना मंत्री पवार यांनी दिल्या होत्या.
त्यानुसार, JNPA ला निफाड साखर कारखान्याची नियोजित जमीन खरेदी करायची आहे जी ड्राय पोर्ट/MMLP विकासासाठी योग्य वाटली. जिल्हाधिकारी नाशिक यांचे मार्फत सदर जागा भारमुक्त जमिनीच्या हस्तांतरणाची रक्कम कळविण्यात आली होती. JNPA ने कारखाना क्षेत्राला लागून असलेल्या कनेक्टिव्हिटीसाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त खाजगी जमिनीच्या संपादनाची किंमत कळवण्यासाठी डॅा. भारती पवार यांनी सुचित केले होते.
या संदर्भात, सदर भूसंपादन खर्च जमा करण्यासाठी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बँक तपशीलाची माहीती जेएनपीए कडुन मागविण्यात आली आहे जेणेकरून भूसंपादन प्राधान्याने पूर्ण करता येईल.
एकदा भूसंपादनाची किंमत जमा झाल्यानंतर, नियोजित क्षेत्र जेएनपीएकडे हस्तांतरित करणे आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त खाजगी जमिनीसाठी संपादन प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्दोशही देण्यात आले असल्याची माहीती डॅा. पवार यांनी दिली
0 टिप्पण्या