मुंबई : वंचित गावकरी वृत्तसेवा
वारस दाखले प्रक्रियेतल्या गतिरोधकांना सुवर्णसंधी समजून न्यायालयीन कारकुनाने शासनालाच कोट्यवधींचा चुना लावत न्यायालयातील त्रुटी चव्हाट्यावर आणल्या आहेत.
दीड महिन्यापासून पनवेल न्यायालयात सुरू असलेल्या तपासाच्या चक्रातून चार गुन्हे दाखल झाल्याने न्यायव्यवस्थाच भेदरली आहे. कारकूनने न्यायाधीशांच्या टायपिस्टच्या संगणकाच्या परस्पर वापरासह न्यायाधीशांचे बनावट शिक्के, सही वापरून बनावट चलनाद्वारे शेकडो बनावट वारस दाखले वाटप केले. तर सिडकोसह इतरही शासकीय संस्थांमध्ये या बनावट दाखल्यांमधून मोबदले लाटल्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
वडिलोपार्जित जमिनींचा लाभ घेण्यासाठी, प्रकल्पाला दिलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठी, शासकीय लाभासाठी वारस दाखला आवश्यक आहे. त्यासाठी वर्षभर न्यायालयीन प्रक्रिया टाळण्यासाठी अर्जदारांकडून हात ओले करायचीही तयारी असते. त्यातूनच पनवेल न्यायालयात बनावट वारस दाखल्याच्या घोटाळ्याने जन्म घेतल्याचे समोर आलेल्या गुन्ह्यावरून दिसत आहे.
दीपक फडमार्फत पनवेल न्यायालयातून आजवर देण्यात आलेले वारस दाखले संशयाच्या घेऱ्यात आले आहेत. या दाखल्यांचा वापर करून सिडकोसह इतर शासकीय संस्थांकडून संबंधितांनी लाभ मिळवल्याची देखील शक्यता आहे.
न्यायालयीन दाव्यांचे शुल्क आकारणीची ई-चलन प्रक्रिया अंमलात आहे. कारकूनमार्फत शुल्क आकारल्यानंतर ऑनलाइन चलन काढले जाते. हे चलन दाव्यासोबत न्यायालयात जमा केले जाते.
पुढे या चलनाची ऑनलाइन पडताळणी करून दावा दाखल केला जातो, परंतु चलन देणे व पडताळणी दोन्ही कामे एकाच व्यक्तीमार्फत झाल्याने हा घोटाळा दडपला गेला. या प्रकरणात दोन वकीलही अटकेत असून, इतरांवरही अटकेची टांगती तलवार आहे.
पनवेल न्यायालयातून सुरू झालेल्या या घोटाळ्याचे कनेक्शन उरण न्यायालयातदेखील पोहोचले आहे. त्यामुळे चलन घोटाळ्याची व्याप्ती राज्यभरातील इतरही न्यायालयांमध्ये पसरल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बनावट दाखल्याचा एक प्रकार न्यायाधीशांच्या निदर्शनात आल्यानंतर त्यांच्या तक्रारीवरून पोलिस फडसह दोन वकिलांपर्यंत पोहोचले. दावा दाखल करण्याचे शुल्क आकारल्यानंतर संबंधितांना बनावट चलन दिले जायचे. या चलनाची पडताळणी देखील फड करत असल्याने पुढच्या प्रक्रियेतही
अडथळा नव्हता. मात्र, त्याने दिलेला दाखला सिडकोने फेटाळल्याने संपूर्ण प्रकार चव्हाट्यावर आला.
0 टिप्पण्या