शिक्षकांचा लाँग मार्च पोलिसांनी रोखला मात्र लोकप्रतिनिधींनीचा ठोस निर्णय नसल्याने आदिवासी डीटीएड पात्र शिक्षकांचा उपोषण सुरूच.

प्रतिनिधी : हेमंत घाटाळ

पालघर जिल्हा आल्या आदिवासी पेशवा क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या शिक्षकांच्या रिक्त जागा भराव्यात या मागणीसाठी सात दिवसापासून डीएड बीएड मात्र धारकांच्या उपोषणाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने सकाळी मंत्रालयाकडे निघालेल्या लॉंग मार्चला पोलीसांनी अडवले जिल्हाधिकार्‍यांना सोबत झालेल्या बैठकीत चर्चेनंतर उपोषणकर्त्यांनी लॉंग मार्च रद्द केला असला ,तरी मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण मात्र सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

जिल्हाअधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागाच्या अपर सचिव वंदना कृष्णा यांच्याशी चर्चा केली. हा विषय राज्यस्तरीय रिक्त जागा भरण्याबाबत असल्याने शिक्षण विभागाचे शिफारस व वित्त विभागाची मान्यता मिळण्यासाठी एका संयुक्त बैठकीचे आयोजन मंत्रालय पातळीवर घेण्याचे ठरवले.

लॉंग मार्च दरम्यान उपविभागीय पोलीस अध्यक्ष पाडवी यांनी चर्चेचे आमंत्रण दिले त्यांच्या शिष्टमंडळाने आमदार राजेश पाटील. आमदार श्रीनिवास वनगा .आमदार विनोद निकोले. जि. प. विरोधी गटनेत्यांच्या सुरेखा थेथले. संतोष जनाठे यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धाराम सलीमठ .पोलीस अध्यक्ष दत्तात्रय शिंदे यांच्यासह चर्चा झाली.आम्ही सर्व लोक प्रतिनिधींचा आपल्याला जाहीर पाठिंबा असून.मात्र लोक प्रतिनिधीचे ठोस निर्णय दिले नसल्याचे आंदोलक, उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

"आदिवासी डीएड,बीएड कृती समितीचे म्हणेन.!"

"दि.२६ ऑक्टोबर पासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी पालघर यांच्या समोर उपोषण चालू आहे.सात दिवस उलटूनही न्याय न मिळल्यामुळे आज पासून पंधरा जण अन्न व पाणी सोडले आहे. आठ जनाची अत्यन्त प्रकृती गंभीर आहे. मुख्यमंत्री च्या भेटीकरिता लॉंग मार्चचे आयोजन समिती तर्फे करण्यात आले होते.पोलीस प्रशासनाने सर्व आंदोलन कर्त्याना तालुका स्तरावर व पालघर मध्ये अडकवून ठेवल्यामुळे हिटलरशाही की हुकमी शाही चालू केली आहे का असा संतप्त सवाल उपस्थित आंदोलन कर्त्याकडून व समाजाकडून केला जातो आहे.

जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी,सर्व लोक प्रतिनिधी यांच्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली.आंदोलन कर्त्यांनी बरेच प्रश्न उपस्थित केले.भरती का होत नाही जिल्हाधिकारी म्हणून आपण आता पर्यँत काय केले. आपल्या कार्यालय समोर उपोषण चालू असताना आपण एकदाही आमच्या मागण्या लक्षात घेतल्या नाहीत. सवालही करण्यात आला.

तुर्तास लॉंग मार्चला स्थगिती देण्यात आली असून उपोषण जो पर्यंत न्याय मिळत नाही तो पर्यंत चालूच राहणार असे समितीचे सचिव विनोद दुमाडा यांनी कळविले आहे."

"आमची दिवाळी अंधारात जाणार असून शासन,प्रश्नातील अधिकारी मात्र उत्साहात साजरी करतील. अशीही आमची दिवाळी बेरोजगारी मुळे अंधारातच होत असते.त्यामुळे दिवाळीत आम्ही काळ्या फिती लावून काळी दिवाळी साजरी करणार आहोत."

दामू मौळे- अध्यक्ष