शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यावर कांद्याच्या नोंदीची अट शिथिल करून फेब्रुवारी ते मार्च मध्ये शेतकऱ्यांचा खरेदी झालेल्या कांद्याला सरसकट अनुदान देण्याची मुख्यमंत्र्याकडे रयत सेनेची मागणी.
चाळीसगाव - राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कांद्याला प्रती क्विंटल ३५० रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ होण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यावर लेट खरीप कांद्याची नोंद अत्यावश्यक केली आहे. ही जाचक अट रद्द करून १ फेब्रुवारी २०२३ ते ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत खरेदी झालेल्या सरसकट शेतकऱ्यांच्या कांद्याला शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी मुख्यमंत्री यांना तहसीलदार चाळीसगाव यांच्या मार्फत दि १९ रोजी रयत सेनेने निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी कांद्याला चांगला भाव मिळावा यासाठी रयत सेनेने राज्यभर आंदोलने केली होती. या मागणीची दखल घेऊन राज्य सरकारने कांद्याला प्रती क्विंटल ३५० रुपये अनुदान जाहीर केले होते. मात्र शासनाचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळावे यासाठी शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यावर लेट खरीप कांद्याची नोंद अत्यावश्यक केली आहे. ही जाचक अट रद्द करून शेतकऱ्यांना शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानाचा लाभ मिळणार नसल्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला असून शासनाने शेतकऱ्यांना लावलेली अट रद्द करून दि १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंत खरेदी झालेल्या कांद्याला थेट अनुदान द्यावे. प्रती क्विंटल ३५० रुपये अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी शासनाने लागु केलेल्या अटीसाठी शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यावर लेट खरीप कांद्याची ऑनलाइन नोंद ची सक्ती केली आहे. मात्र तलाठी अशी नोंद तात्काळ करु शकत नसल्यामुळे तलाठ्यांकडुन शेतकरी हाताने नोंद करून उतारा कृषी उत्पन्न बाजार समिती चाळीसगाव येथे घेऊन जात आहे मात्र शासनाचा आदेशाप्रमाणे तलाठ्यांकडुन हाताने केलेली नोंद सात बारा उताऱ्यावर चालत नसल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. मुख्यमंत्री यांनी कांद्याला अनुदान देताना लेट खरीप नोंद असलेली अट रद्द करून १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ दरम्यान खरेदी झालेल्या सरसकट शेतकऱ्यांना कांद्याला अनुदान देवून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अन्यथा शेतकऱ्यांना सोबत घेत रयत सेना चाळीसगाव तहसील कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करेल याप्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास सर्वस्वी शासन प्रशासन जबाबदार राहणार असल्याचा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना नायब तहसीलदार धनराळे साहेब द्वारा दि १९ रोजी रयत सेनेने दिला आहे. निवेदनाच्या प्रत चाळीसगाव विधानसभेचे आमदार मंगेशदादा चव्हाण, सचिव कृषी उत्पन्न बाजार समिती चाळीसगाव यांना देण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर भ्रष्टाचार निर्मूलन सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष खुशाल पाटील ,शेतकरी सेनेचे तालुका अध्यक्ष देवेंद्र पाटील, कामगार सेनेचे तालुका अध्यक्ष संजय हिरेकर, तालुका उपाध्यक्ष भरत नवले, मुकुंद पवार,शहरअध्यक्ष छोटु अहिरे, विकास पवार ,सतीश पवार ,आनंदा पवार आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत
0 टिप्पण्या