१८७१ च्या जन्मजात गुन्हेगार ठरणाऱ्या जुलमी काळ्या कायद्यात होरपळून निघालेल्या मुळ विमुक्त व भटक्या समाजाच्या सवलती कांही प्रगतीशील जाती जातीचे खोटे दाखले काढून गेल्या अनेक वर्षापासून सवलती लाटत आहेत. या प्रकाराविरोधात मुळ विमुक्त व भटका समाज सतत आक्रोश करुन सुद्धा सरकार मुद्दाम बघ्याची भूमिका घेत आहे.
मुळ विमुक्त व भटक्या समाजात समाविष्ट असलेल्या जेमतेम १९८ जाती आहेत. आणि या जातींना ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी विमुक्त म्हणून घोषित करण्यात येऊन या जुलमी कायद्यातून बाहेर काढण्यात आलेले आहे. हे वास्तव असतांना सुद्धा मुळ विमुक्त व भटक्या प्रवर्गात मोडणाऱ्या जातीच्या नावाचे जातीचे साधर्म्य असल्याचा फायदा राज्यातील कांही जाती घेत आहेत. या जात चोरी प्रकाराबाबत सतत ओरड होऊनही सरकार गंभीर दखल घेतांना दिसत नाही. सततच्या अन्यायाचा उद्या परिणाम गंभीर संघर्षात झाला तर त्याला जबाबदार कोण राहणार आहे ? सरकारने कोणाला सवलती द्याव्यात हा सरकारचा अधिकार आहे. पण सत्तेत असणारे पक्ष मतावर डोळा ठेऊन मुळ विमुक्त व भटक्या या उपेक्षित वर्गाच्या सवलती लाटण्यासाठी प्रगत जातीला त्यात जाणीवपूर्वक घुसडवत असेल तर ते अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही. हे सरकारने लक्षात घ्यावे.
ज्या प्रकारे महाराष्ट्र सरकार जात चोरांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे, त्याचा अर्थ असाही होऊ शकतो की, सततच्या अन्यायामुळे मुळ विमुक्त व भटक्या समाजाच्या युवकांना नक्षली मार्ग स्विकारायला सरकार प्रवृत करीत आहे. त्यांच्या हक्काच्या सवलती जातीचे खोटे दाखले काढणारे उघडपणे लाटत असतील आणि सरकारकडे वारंवार तक्रारी करूनही सरकार दखलच घेत नसेल तर या प्रवर्गाच्या युवकांनी शेवटी काय करायला हवे ?
कांही वर्षापूर्वी राज्यात बंजारा वंजारी प्रकरण गाजले होते. त्याचीच पुनरावृती सध्या राजपूत भामटा आणि राजपूत यांच्या वादातुन होतांना दिसत आहे. राजपूत भामटा समाजाची संख्या राज्यात खुप कमी आहे. पण मागील कांही वर्षापासून मुळात राजपूत असलेले आणि १८७१ च्या जुलमी कायद्याच्या बाहेर असलेले राजपूत समाजातील अनेक जण खोटे राजपूत भामटा जातीचे प्रमाणपत्र वाम मार्गाने मिळवून विमुक्त जातीच्या सवलती लाटत आहेत. याचा परिणाम मुळ राजपूत भामटा जातीच्या तरुणाबरोबरच विमुक्त प्रवर्गातील इतर जातीचे तरुण त्यांच्या हक्काच्या सवलतीपासून वंचित होत असल्या कारणाने बेकारीच्या खायीत लोटल्या जात आहेत. ही बाब मुळ विमुक्त जातींवर अन्याय करणारी असूनही सरकार याकडे वर्षानुवर्ष कानाडोळा करीत आलेले आहे. हे असेच चालत राहिले तर या वर्गाला नाइलाजास्तव टोकाचे पाऊल उचलावेच लागेल. जे की ते सरकारला परवडणारे नसेल ! या उपेक्षित समाजाने किती दिवस खुसखोरांची मुजोरी सहन करायची ?
कळीचा मुद्दा असा आहे की सध्या चालू असलेल्या अधिवेशनात चिखली विधानसभेच्या आमदार सौ. श्वेताताई महाले यांनी विधानसभेत राजपूत मधील 'भामटा' हा शब्द शिवीसारखा वाटतो तो काढून टाकण्याची मागणी केलेली आहे. त्याला मुळ राजपूत भामटा समाजाबरोबरच संपूर्ण मुळ विमुक्त व भटक्या समाजाचा तीव्र विरोध आहे. तरीही सरकार 'भामटा' शब्द काढण्याच्या तयारीत आहे. भामटा शब्द वगळणे म्हणजे १८७१ च्या जुलमी कायद्याच्या पीडा ज्या समाजाने सोसलेल्या नाहीत त्या समाजासाठी मुळ विमुक्त व भटक्या प्रवर्गाच्या सवलती लाटण्यासाठी कुरण मोकळे करण्यासारखे आहे. आणि म्हणून सरकारने कोणताही निर्णय आततायीपणाने घेऊ नये .
राजपूत भामटा या जातीतील 'भामटा' हा शब्द वगळाल्यास उद्या मराठा समाज सुद्धा कुणबी मराठा मधील 'कुणबी' हा शब्द वगळा म्हणून मागणी करु शकतो. त्याचबरोबर मुस्लिम समाज ही आम्ही सारे मुस्लिम एकच आहोत म्हणून खाटीक मुस्लिमातील खाटीक शब्द वगळण्याची मागणी करु शकतो. अशा अनेक जाती त्यांना गैरसोईचे असलेले शब्द वगला म्हणून मागणी करु लागले तर त्याचे काय गंभीर परिणाम काय होतील याची राज्यकर्त्यांना जाणीव आहे का ? जातीचे साधर्म्य पाहून कोणी कांहीही मागणी करु लागले तर ते अनार्थाला आमंत्रण दिल्यासारखे होईल.
सरकारला जो राजपूत भामटा नाही अशा राजपूत समाजाला सवलती द्यायच्या असतील तर ते त्या त्यांना जरुर द्याव्यात. पण जे लोक १८७१ च्या जन्मजात गुन्हेगार ठरवणाऱ्या कायद्याच्या झळा सोसलेल्या नसतील आणि बळजबरी कोणी मुळ विमुक्त व भटक्या प्रवर्गात घुसत असेल तर त्याला मुळ राजपूत भामटा समाजाबरोबरच मुळ विमुक्त व भटक्या समाजाचा तीव्र विरोध असेल. मुळ राजपूत भामटा समाजाच्या भावना जाणून न घेता सरकार एकतर्फी निर्णय कसे काय घेऊ शकते ?
राज्य सरकारला नुक्षुण सांगणे आहे की, आजवर जे झाले ते खुप झाले आहे. आता मुळ विमुक्त व भटक्या समाजाचा सरकारने जास्त अंत पाहू नये. बोगस जातीचे दाखले घेऊन सवलती लाटणाऱ्यांवर कठोर कार्यवाही करावी. आणि मुळ विमुक्त भटक्या समाजाच्या आरक्षणाला जातीचे खोटे दाखले काढणाऱ्यांपासून संरक्षण द्यावे. सोबतच तनाव वाढेल असे निर्णय देेऊ नयेत
0 टिप्पण्या