विषय :- विमुक्त भटके जन आंदोलन कृती समिती व जाती-भटक्या जमातीचे प्रतिनिधी,विविध संघटना, पदाधिकारी यांची मुंबई येथे २५/१०/२०२१ रोजी मुंबई महाचिंतन बैठक
पदोन्नतीतील आरक्षण. विमुक्त जाती-भटक्या जमाती यासंदर्भात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रा याविरोधात तथापि शासनाच्या संदिग्ध भूमिकेच्या विरोधात महाराष्ट्रभर आंदोलन छेडले आहे.याची पुढील भुमिका ठरविण्यासाठी व खालील प्रमुख मागण्यांवर सखोल चिंतन करण्यासाठी.
१) सर्व जातींची जातवार जनगणना झाली पाहिजे.
२) राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सुधारणा करण्यात यावी.
३) भटक्या विमुक्त जातींना पदोन्नती तले आरक्षण परत बहाल करण्यात यावे.
४) 300 लोकसंख्या असलेल्या तांडा (बंजारा), वाड्या (कैकाडी), वस्तीनां (कैकाडी पारधी घिसाडी) स्वतंत्र महसुली दर्जा देण्यात यावा.
५) आम्ही आदिवासी समाज(criminal tribe) कोणत्याही उन्नत व प्रगत गटांमध्ये मोडत नसल्यामुळे आमची क्रिमिलेयरची अट रद्द करावी.
६) मूळ आदिवासी समाज (criminal tribe) असलेल्या विजाभज समाजाची एस.टी. प्रवर्गासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस करावी.
यासाठी समाजातील प्रतिनिधी विविध संघटना प्रमुख, पदाधिकारी यांची वि.जा.भ.ज. जाती च्या समस्या, दशा आणि आंदोलनाची दिशा यावर सखोल पुणे चिंतन करण्यासाठी महा चिंतन बैठक.
*दिनांक:२५/१०/२०२१*
*रोज: सोमवारी*
*ठिकाण: पत्रकार भवन,आझाद मैदान,मुंबई*
*सहभागी संघटना*
____________________________
💥ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ तथा भटके विमुक्त आदिवासी जनआंदोलन कृती समिती, राजपालसिंह राठोड.
💥भारतीय भटके विमुक्त आदिवासी,अशोक धनगावकर.
💥अखिल भारतीय हिंदू नाथपंथी महासंघ - बाबुराव चव्हाण संस्थापक अध्यक्ष.
💥अखिल भारतीय भटके विमुक्त महासंघ सेना - बंटी दादा वाकोडे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष
💥मा. नरेंद्र वाबळे अध्यक्ष मुंबई मराठी पत्रकार संघ.
💥 सत्यशोधक साहित्य परिषद,उल्हास राठोड.
💥 बीबीकेडी,नंदू भाऊ पवार.
💥 इंटेलेक्चुअल फोरम,अंबरसिंग चव्हाण मुंबई.
💥 गोर बंजारा संघर्ष समिती, भारत,रविराज राठोड.
💥मा.दयाराम आडे वरिष्ठ अधिकारी बृहन्मुंबई मनपा.
💥 भारतीय सेवा कामगार संघटना,मा.निलेश पवार साहेब बृहन्मुंबई मनपा.
बृहन्मुंबई मनपा बंजारा कर्मचारी सेवा संस्था.
💥भारतीय सेवा नाका कामगार संघटना.
मा.भास्कर राठोड अध्यक्ष.
💥गोपाळ समाज सेवा संघ - बबनराव होळकर महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस.
💥अखिल महाराष्ट्र गोपाळ समाज सेवा संघ - बन्सी बापू गव्हाणे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष.
💥मुंबई गोपाळ समाज प्रतिनिधी - उद्योजक संजय गव्हाणे.
💥बेरड बेस्तर रामोशी समाज महासंघ - कैलास भंडलकर संस्थापक अध्यक्ष.
💥जय मल्हार रामोशी संघटना - नाना शितोळे संस्थापक अध्यक्ष.
💥विमुक्त भटके संघर्ष महासंघ - लक्ष्मण गायकवाड, हरीभाऊ गायकवाड.
💥भारतीय भटके विमुक्त आदिवासी युथ फ्रंन्ट मुंबई - डॉ कैलास गौड.
💥भारतीय भटके विमुक्त आदिवासी युथ फ्रंन्ट मुंबई - उल्हास राठोड.
💥आधार हात मदतीचा - कालिदास धुमाळ सल्लागार.
💥तिरमल समाज संघटना - भिकाजी फिरके मुंबई.
💥श्रीनाथ प्रतिष्ठान - संस्थापक अध्यक्ष अनिल शिंदे.
💥 बहुजन एम्प्लॉइज असोसिएशन मनपा मुंबई - हरीभाऊ निकम ( माजी प्रमुख लेखापाल मनपा मुंबई)
💥 अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतू जनजाति वेल्फेयर संघ- डि. सी. राठोड़
महाराष्ट्र शासनाने विमुक्त भटके व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे आज संवैधानिक नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले असल्याची बातमी बाहेर पडली आणि महाराष्ट्रासह देशात एकच हाहाकार सुरू झाला. कधी नव्हे त्या सामाजिक संघटनांनी विषयाचे गांभीर्य ओळखून एकत्र आल्या. विमुक्त भटक्यांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी अशा बिकट प्रसंगी सुद्धा काही बोलत नाही, हे बघून काही सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या, त्यांनी या लोकप्रतिनिधीचा निषेध करीत लोकप्रतिनिधींना बांगड्यांचा आहेर पाठवले. समाजाची आक्रमकता बघून, आपले निषेध होत असल्याचे बघुन काही लोकप्रतिनिधीना वाईट वाटले व त्यांनी आभासी पद्धतीने सभा घेऊन, "आम्ही काहीही करायला तयार आहोत, तुम्ही फक्त सांगा. आम्ही राजीनामा दिल्याने प्रश्न सुटत असेल तर आम्ही राजीनामा देतो, वकीलाला पुरवण्यासाठी निधी हवा असल्यास आम्ही निधी पुरवायला तयार आहो अशा बाता करीत दुसऱ्या दिवशी मुंबईच्या विधान भवनामध्ये सामाजिक संघटना व लोकप्रतिनिधींची सभा आयोजित करण्यात आली. महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातून सामाजिक संघटनेचे नेते या सभेला हजर झाले. मुख्यमंत्र्यांची भेट न घेता संबंधित लोकप्रतिनिधीनी सामाजिक संघटनांच्या प्रमुखाना घेऊन शरद पवार आणि विजय वडेट्टीवार यांची भेट घेतली. विजय वडेट्टीवार यांनी सुद्धा पुढाकार घेत मंत्रिमंडळामध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला. मंत्रिमंडळाने तात्काळ निर्णय घेतला की विमुक्त भटक्यांचे आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पुरवनी प्रतिज्ञापत्र सादर करू, प्रसिद्ध विधिज्ञ उभे करू आणि भटक्या विमुक्तांचे आरक्षण वाचवूच. मंत्रिमंडळाचा निर्णय महाराष्ट्रभर पसरला. बस झाले. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे काय झाले, विधिज्ञ निवडला काय?, पुरवणी प्रतिज्ञापत्र सादर केले काय? त्यात कोणते शब्द वापणार आहे? याबाबत भटके विमुकांच्या लोकप्रतिनिधींनी जातीने लक्ष घालायला हवे होते, पण तसे होतांना दिसले नाही. पुढाकार घेतला फक्त भेटी घेतल्या मग पाठपुरावा कोण करणार? यांनी पाठपुरावा न केल्यामुळे शासन तुम्ही वकिलच सुचविले नाही अशी भूमिका घेऊ शकते. आणि एकदा सुनावणी संपली की सर्व संपले.
यामुळे राज्यभर मोठे आंदोलन छेडण्या संबंधि नियोजन करण्यात येणार आहे.
*राजपालसिंह राठोड*
मुख्य संयोजक
विमुक्त भटके जन आंदोलन कृती समिती, औरंगाबाद
0 टिप्पण्या